प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के आवेदक ध्यान दें, इन कारणों से अटक सकती है होम लोन Subsidy
अगर घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 08 Feb 2022 05:33:25 PM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Feb 2022 05:49:13 PM (IST)
Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना हर आम आदमी के खुद के घर का सपना पूरा करती है। सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक हर भारतीय अपने मकान का मालिक हो। इसके तहत सरकार जनता को 2.67 लाख रुपए की छूट तक देती है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। लाखों लोग इस योजना के तहत सब्सिडी पाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। और पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। पीएमएवाई-जी (PMAYG) में 6 लाख रुपए तक का ऋण सालाना सिर्फ 6 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास एप्लीकेशन भी बनाया है और इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त OTP के जरिए रजिस्टर करने के बाद जरूरी जानकारियां बताना होगा। पीएमएवाई-जी (PMAYG) के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट (PMAYG Website) पर डाल दी जाती है। इस योजना के तहत सभी काम ऑनलाइन ही हो ज्यादा है और ऑफिस के ज्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ते हैं।
आइए जानते हैं सब्सिडी अटकने के मुख्य कारण:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट का लाभ आय सीमा 3 लाख, 6 लाख और 12 लाख रुपए को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की आय तीन लाख रुपए है तो 2.67 लाख की छूट मिलती है। इस तरह 6 लाख इनकम वाला एलआईजी और छह से बारह लाख वाला एमआईजी और 12 लाख से ऊपर वाला एमआईजी -2 श्रेणी में आते हैं। अगर किसी के आय और घर श्रेणी में अंतर होता है तो सब्सिडी रुक जाती है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट उनको ही मिलती है जिसका पहले से कोई घर ना हो।
3. इस योजना के तहत छूट लेने के लिए जरूरी है प्रॉपर्टी की मालिक या सह-उधारकर्ता महिला हो।
4. आधार और दस्तावेज के नाम में अंतर और फॉर्म भरते में गलतियां होने के कारण भी सब्सिडी मिलने में देरी हो सकती है।
जानिये सब्सिडी का कैल्कुलेशन
सालाना आमदनी: 6 लाख रुपये
लोन की अधिकतम रकम: 6 लाख रुपये
सब्सिडी: 6.5 फीसद
ब्याज दर: 9 फीसद
मासिक किस्त : 5398 रुपये
20 साल में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये
आपका ब्याज सब्सिडी के बाद एनपीवी 2,67,000 रुपये हो जायेगा
वास्तविक लोन 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये होगा
पीएमएवाई-जी में छह लाख के लोन पर सब्सिडी
यह आवास योजना कम आय वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी लोन उपलब्ध कराती है। पीएमएवाई-जी में अगर आपकी आय छह लाख रुपये तक सालाना है तो छह लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसद की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है। लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम दरों पर ब्याज चुकाना होगा।
PMAY के लिए मोबाइल एप से भी कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोबाइल आधारित आवास एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल नंबर की मदद से लागिन आइडी बनेगी। यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। जरूरी जानकारियां भर लें। पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर अपलोड होती है।
एक करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी
एक समय में घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई पैदा हो चुकी थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया। हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आगरा से हुई थी और इस स्कीम के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए एक करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। आगरा शहर में अब तक 12 लाख से ज्यादा शहरी परिवारों को भी मकान खरीदने के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है।