रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के गांव सुराना में मुस्लिम समुदाय के दबंगों की प्रताड़ना से आहत हिंदुओं द्वारा पलायन की की चेतावनी और फिर आरोपितों पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंदुओं ने अपने घरों की दीवार, दरवाजों पर लिखी मकान बेचने की सूचना मिटा दी है। अस्थायी पुलिस चौकी खुलने से भी लोग खुश हैं। बुधवार को नाले पर बनी दुकानें तोड़ने के बाद गुरुवार को राजस्व अमला अन्य अतिक्रमण चिह्रित करने में लगा रहा। शाम को एडीएम एमएल आर्य, एएसपी इंद्रजीत बाकरवाल ने सुराना पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। गांव में अब हालात सामान्य हो रहे हैं।
तीन आरोपितों का जिलाबदर प्रकरण पेश
पुलिस ने मयूर खान, शेरू उर्फ शेर अली व हैदर अली को बुधवार को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ धारा 151 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। अब इन तीनों को जिलाबदर करने का प्रकरण भी कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है।
मालूम हो कि सुराना में 60 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है। गांव के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंगलवार को एसपी गौरव तिवारी से मिलकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। ठीक से सुनवाई नहीं होने व एसपी द्वारा दिए गए जवाब से आहत होकर हिंदुओं ने तीन दिन में गांव छोड़ने का निर्णय कर रात में ही दीवारों और दरवाजों पर मकान बेचने की सूचना आइल पेंट से लिख दी थी।
इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व एसपी गौरव तिवारी ने गांव में चौपाल लगाकर दोनों समुदायों के लोगों से चर्चा की और शाम को अतिक्रमण हटाने के साथ ही अस्थायी पुलिस चौकी भी खोल दी गई। इसके बाद स्थिति सामान्य हो रही है। बुधवार को छह दुकानों में से चार को ही पूरा तोड़ा जा सका था, शेष बची दो दुकानों को गुरुवार को तोड़ा गया। इधर, मुस्लिम समुदाय ने भी अवैध काम करने वालों पर समान रूप से कार्रवाई की बात कही है। गांव के पूर्व पटेल ओमप्रकाश जाट ने बताया कि अस्थायी पुलिस चौकी खोलने व प्रशासन की कार्रवाई से हम खुश हैं। एडीएम आर्य ने बताया कि गांव में अब तनाव नहीं है। प्रशासन व पुलिस अलर्ट है। अस्थायी पुलिस चौकी पर एसआइ के साथ 12 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।
हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन
सुराना के हालात पर गुरुवार को कलेक्टोरेट में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले ज्ञापन दिया गया। इसमें जिले में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की गतिविधियां संचालित होने पर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई।