Madhya Pradesh Gehu Rate: खरगोन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दाम 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जबकि खुले बाजार में इसका मूल्य 2250 रुपये तक है। बाजार भाव ज्यादा होने के कारण जिले के किसान अपने गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने से संकोच कर रहे हैं। इस साल सरकार को गेहूं बेचने के लिए सिर्फ 18 हजार किसानों ने ही पंजीयन कराया है, जबकि पिछले साल 23 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया था। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा 3118 पंजीयन भीकनगांव में हुए हैं। वहीं सबसे कम खरगोन शहर में 777, खरगोन ग्रामीण में 1038 और सेगांव में 509 किसानों ने ही पंजीयन कराया। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिले में 73 केंद्र बने हैं।
सरकार द्वारा 25 मार्च से 10 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी। कम पंजीयन होने के संबंध में उन्होंने बताया कि किसान जागरूक नहीं हैं। पिछले साल सरकार ने 2015 रुपये प्रति क्विंटल में समर्थन मूल्य से खरीदी की थी, जबकि इस बार 2150 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम रखा गया है।
सर्वर नहीं मिलना, साइट नहीं चलना भी बड़ा कारण
इस बार कम पंजीयन होने का एक कारण यह भी सामने आया कि जब केंद्रों पर किसान पंजीयन के लिए पहुंचे तो कभी सर्वर डाउन होने की समस्या तो कभी साइट नहीं चलने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। किसानों को पंजीयन कराने के लिए कई-कई बार केंद्रों के चक्कर काटने पड़े। किसान हेमंत राठौर, विपिन जायसवाल आदि ने कहा कि 25 किमी दूर से पंजीसन कराने के लिए भीकनगांव जाते थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण पंजीयन नहीं हो पाया। इसी तरह की समस्या कई ओर किसानों ने भी बताई।
किसानों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि कई किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वे जागरूक नहीं है और इसके लिए जो दस्तावेज आदि की जरूरत पड़ती है कहां जाना है, कैसे पंजीयन करवाना है आदि की समझ नहीं होने के कारण किसान पंजीयन नहीं कराते। ऐसे में कुछ व्यापारी ऐसे किसानों का फायदा उठाकर उनके पंजीयन पर गेहूं खरीदी करते हैं और बाद में इसका स्टाक कर ऊंचे दामों में उपज बेची जाती है। छोटे किसान जिनके पास जमीन कम है, उनसे भी व्यापारी इस तरह खरीदी करते हैं। मंडी के अलावा बाहर भी कई व्यापारी उपज खरीद रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है।
और इधर...आधार अपडेट के लिए लग रही लाइन
आधार अपडेशन के लिए इस तरह लग रही महिलाओं की कतार। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। हालांकि जिला प्रशासन घर-घर सर्वे कर 25 मार्च तक आधार और समग्र आईडी में सुधार कर रहा है, लेकिन महिलाएं आनलाइन सेंटर, आधार कार्ड सेंटर, कियोस्क आदि पर आधार अपडेशन के लिए कतारें लगा रही है। पंजीयन के समय साइट नहीं चलने पर इसी तरह की भीड़ किसानों की भी देखी गई थी।