CM Rise School: जबलपुर में सीएम राइज के तीन हजार विद्यार्थियों को बस सेवा शुरू होने का इंतजार

CM Rise School: जबलपुर,नईदुनिया प्रतिनिधि। सीएम राइज स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद भी परिवहन की सेवा नहीं मिल पा रही है। एक साल पहले ही बिना बस सेवा के निकल चुका है। इस बार भी जुलाई माह गुजर रहा है लेकिन बस की सुविधा का अता पता नहीं है। जिले के तीन हजार विद्यार्थियों को बस सुविधा के लिए निविदा निकाली गई है जिसकी पहले चरण की टेक्निकल बिड खुल चुकी है अब फाइनेंसियल बिड कलेक्टर के सामने खुलनी है। इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है।

बेहतर सुविधा का था दावा

एक साल पहले जब सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत हुई थी उस वक्त दावा था कि ये निजी स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बनेंगे। प्रस्ताव भी कुछ ऐसा ही है। अधिकांश विद्यार्थी सुविधाओं को देखकर ही स्कूलों में प्रवेश लेने लगे। यहां पहले साल पुराने भवनों में ही सीएम राइज स्कूल संचालित हुए। उन्हीं स्कूलों के भवनों को थोड़ा बहुत आकर्षक बनाकर काम चलाया गया। परिवहन की सुविधा की वजह से दूर-दराज से भी विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। सबसे अधिक समस्या ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियो को आ रही है जहां पर दूर-दूर के गांव से आते हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों को निजी स्तर पर सार्वजनिक परिवहन और वेन का सहारा लेकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है इसके लिए हर माह अच्छी राशि देनी पड़ रही है।

टेंडर में न गुजर जाए साल

पिछले साल भी बस की सेवा प्रारंभ करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। सालभर में दो बार से ज्यादा यह प्रक्रिया हुई लेकिन बस सेवा प्रारंभ नहीं हुई। बताया जाता है कि बस संचालक सेवा देना चाहते हैं लेकिन प्रति विद्यार्थी 1500 से 1700 रुपये मासिक स्कूल शिक्षा विभाग से मांग रहे हैं। वहीं शासन स्तर पर एक हजार रुपये के आसपास ही प्रति विद्यार्थी देने की मंशा है इस वजह से बस संचालक कार्य करने से पीछे हट रहे हैं। इस बार भी निविदा में कई दावेदार है लेकिन निर्णय कलेक्टर स्तर पर होना है।

दो किमी दूरी पर बस सेवा

सीएम राइज स्कूलों में विद्यालय से दो किमी की दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को बस की सेवा निश्शुल्क देने का निर्णय हुआ है। विद्यार्थी को घर से लाना और वहां वापस छोड़ने की सुविधा दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग को बस सेवा का भुगतान किया जाना है। सीएम राइज स्कूल के प्राचार्यो से विद्यार्थियों की संख्या ली गई है जिसके आधार पर निविदा निकाली गई है।