MP state Bar Council: नवागत अधिवक्ताओं के पंजीयन पर लगी मोहर
एमपी स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति-बी ने 350 नवीन अधिवक्ताओं को नामांकित किया।
By Ravindra Suhane
Edited By: Ravindra Suhane
Publish Date: Sat, 25 Sep 2021 01:55:00 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Sep 2021 01:55:55 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। एमपी स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति-बी ने 350 नवीन अधिवक्ताओं को नामांकित किया। कौंसिल के सचिव प्रशांत दुबे ने बताया कि समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी, सदस्य प्रेम सिंह भदौरिया और शैलेन्द्र वर्मा ने प्रदेश भर से आए आवेदनों पर विचार करने के उपरांत नए अधिवक्ताओं को नामांकित किया है। कौंसिल द्वारा नए अधिवक्ताओं को उनके नामांकन क्रमांक आवंटित कर तत्काल ही अस्थाई प्रमाण-पत्र कौंसिल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए है, ताकि नए अधिवक्ता आल इंडिया बार एग्जाम का आनलाइन फार्म भर सके। आनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2021 है, जबकि परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी।
कोर्ट नंबर 17 का गतिरोध समाप्त : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 17 का गतिरोध शुक्रवार, 24 सितंबर 2021 को न्यायमूर्ति व बार पदाधिकारियों के बीच बैठक के बाद समाप्त हो गया। इसी के साथ अब सभी स्थानीय वकील कोर्ट नंबर 17 में पैरवी के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के सचिव मनीष तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि बैठक में उनके अलावा हाई कोर्ट बार अध्यक्ष रमन पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष ित्रवेदी, उपाध्यक्ष शंभूदयाल गुप्ता, सह सचिव पंकज तिवारी, कोषाध्यक्ष ओपी अग्निहोत्री, पुस्तकालय सचिव प्रमेंद्र सेन, कार्यकारिणी सदस्य योगेश सोनी, मनोज कुमार रजक, अजितेश तिवारी, प्रियंका मिश्रा, यश सोनी, संगीता नायडू व अजय शुक्ला मौजूद रहे। सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत को गति दी गई। अंतत: परस्पर मतभेद दूर हुए और कोर्ट नंबर 17 का बहिष्कार समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया।