Income Tax Department: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि) आयकर विभाग का दफ्तर अब शनिवार को भी खुला रहेगा। इस शनिवार यानी 12 मार्च से यह शुरुआत हो रही है।अब तक सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को शनिवार को ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश केे बाद आयकर निदेशालय ने आदेश जारी कर सप्ताह के आखिरी कार्यदिवस पर करदाताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए दफ्तर खुला रखने का आदेश जारी किया है। इंदौर में असेसमेंट और स्क्रूटनी मामलों के साथ फील्ड तैनाती वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को दफ्तर में हाजिर रहने का आदेश दे दिया गया है।
आयकर निदेशालय ने देश के सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कार्यालयों को आदेश भेजा था। इसमें हवाला दिया गया था कि बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों के साथ बैंगलुरू में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें मिले सुझाव के आधार पर वित्त मंत्री ने सीबीडीटी को शनिवार का दिन करदाताओं से सीधे बात करने और उनकी समस्याओं-जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया था।
इसके बाद आयकर विभाग से आदेश जारी कर कहा गया है कि शनिवार के दिन करदाताओं के लिए दफ्तर खुले रखे जाएंगे। ताकि वे अपने असेसमेंट व अन्य तरह की परेशानियां पर आकर सीधे बात कर सकें या ई-मेल व अन्य तरीकों से समाधान हासिल कर सके।
टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन के सचिव (जीएसटी) सीए मनोज पी गुप्ता के अनुसार शनिवार का दिन पूरी तरह करदाताओं के लिए आरक्षित रखने का निर्देश है। दरअसल कई करदाता जो सामान्यतौर पर नौकरीपेशा या कामकाजी होते हैं वे सप्ताह के पांच दिनों में समय नहीं निकाल पाते।ऐसे में आयकर के तमाम पालन प्रतिवेदन और नोटिस आदि पर उनके जवाब आदि पेंडिंग रह जाते हैं। अब ऐसे करदाताओं को शनिवार को अपने मुद्दे निराकृत करवाने का समय मिलेगा।
पेंडिंग है असेसमेंट
इंदौर परिक्षेत्र में ही आयकर असेसमेंट के अब तक आधे प्रकरण भी निराकृत नहीं हुए हैं। 31 मार्च ऐसे सभी प्रकरणों के लिए अंतिम तारीख है। माना जा रहा है कि शनिवार को दफ्तर खोलकर विभाग के अधिकारी पेंडिंग असेसमेंट निपटाने में लगे हैं। सीए स्वप्निल जैन के अनुसार शनिवार को दफ्तर खोलने की व्यवस्था सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू की गई है। दरअसल धारा 148 में किसी घोषित आय को संदिग्ध मानते हुए अधिकारी उसे स्क्रूटनी में लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगते हैं।
शनिवार का दिन करदाताओं को ऐसे नोटिसों पर जवाब देने और मामले निराकृत करने के लिए बेहतर होगा। करदाता खुद पहुंचकर संबंधित जांच अधिकारी को जवाब देकर पक्ष रख सकेगा। ऐसे में एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। विभाग को भी असेसमेंट के लंबित मामले निपटाने में मदद मिलेगी। करदाता के साथ विभाग के लिए भी यह शुरुआत बेहतर है।