High Court Indore: लीज निरस्ती को लेकर फिलहाल कार्रवाई नहीं कर सकेंगे शासन और निगम

हुकमचंद मिल को बंद हुए 29 साल हो चुके हैं। मजदूर अब भी मुआवजे और बकाया तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं। हाई कोर्ट मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को भुगतान करने का आदेश सालों पहले दे चुकी है, लेकिन मिल की जमीन बिक नहीं रही। इस बीच जनवरी 2020 में नगर निगम ने परिषद की बैठक में इस जमीन की लीज निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए शासन के पास भेज दिया। मजदूरों ने एडवोकेट धीरजसिंह पवार के माध्यम से नगर निगम की इस कार्रवाई को चुनौती दी। मजदूरों का कहना है कि उन्हें जमीन से कोई लेना देना नहीं लेकिन जब जमीन ही नहीं रहेगी तो उनके बकाया भुगतान का क्या होगा।

कोर्ट ने नगर निगम से इस संबंध में जवाब मांगा है। गुरुवार को नगर निगम का जवाब आना था लेकिन नहीं आया। इस पर एडवोकेट पवार ने मांग की कि निगम भले ही जवाब के लिए समय लें लेकिन जमीन की लीज के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार जमीन की लीज निरस्त हो जाएगी तो मजदूरों को लीज निरस्ती के आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में आवेदन दायर करना होगा। इससे कोर्ट का समय भी खराब होगा और मामले की सुनवाई भी टल जाएगी। इस पर कोर्ट ने लीज निरस्ती के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। अब सुनवाई 11 जनवरी को होगी।