Gwalior News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। दिनारपुर तहसील मुरार की 45 बीघा जमीन पर दावा खारिज करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकारी घोषित कर दिया है। जमीन का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है। भूमि को शासकीय घोषित करने के साथ ही भूमि पर प्रशासन द्वारा आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है। वहीं, कलेक्टर ने पहली बार अधिकारियों का नाम आदेश में लिखते हुए देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी है, जिससे जमीन खुर्द बुर्द न हो जाए।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को अपने न्यायालय से दोपहर 12.38 बजे आदेश पारित करते हुए दिनारपुर की सर्वे क्रमांक-376 लगाकर 411 तक की कुल भूमि 45 बीघा 10 बिस्वा को शासकीय घोषित करने के आदेश पारित किए हैं। प्रकरण में आवेदक नौमी सिंह पुत्र सुरजन सिंह ने भूमि को अपना बताकर भू अर्जन का मुआवजा न मिलने और भूमि पर खुद का ही कब्जा बताने का आवेदन वर्ष 2017 में लगाया था। 75 वर्ष पूर्व 1945 में भूमि को उद्योग विभाग के लिए आरक्षित किया गया था। उद्योग विभाग द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया और न ही कोई भू-अर्जन की राशि प्रदान की थी। आवेदक ने भू-अर्जन की राशि की मांग करने के साथ ही भूमि पर स्वयं का कब्जा बताकर जमीन वापस करने का आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आवेदक का प्रकरण निरस्त कर दिया था।
14 हितग्राहियों के खाते में पहुंचे 30 लाख रुपयेः मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत शहर के 14 हितग्राहियों को आर्थिक लाभ मिला। मंगलवार को संभागायुक्त आशीष सक्सेना व निगमायुक्त शिवम वर्मा की स्वीकृति के बाद हितग्राहियों के खाते में 30 लाख रुपये पहुंच गए। प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम 'आपका संबल आपकी सरकार" का आयोजन बाल भवन में किया गया। जहां पर भोपाल के कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी हितग्राहियों के खाते में अनुग्रह राशि को आनलाइन भेजी। जिले के 14 हितग्राहियों के खातों में 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि पहुंची। इस मौके पर संभागायुक्त आशीष सक्सेना, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, पूर्व सभापति राकेश माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी सहित पूर्व पार्षद जगत सिंह कौरव, दिनेश दीक्षित, मेहताब सिंह कंसाना, बाबूलाल चौरसिया, मुकेश परिहार, पुरुषोत्तम टमोटिया, इरफान बेग, अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता, उपायुक्त डा.अतिबल सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।