भोपाल (राज्य ब्यूरो)। केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिए मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन शुक्रवार को होगा। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवाएगी। मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की यात्रा में अहम भूमिका रहेगी।
मुख्य सचिव वीरा राणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में गुरुवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से चर्चा कर यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियां उन सभी जिलों और अन्य जिलों से भी गुजरेगी, जहां जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया।
ग्राम पंचायतों स्तर पर भी जन-जागरूकता की गतिविधियां संचालित की जाएंगी जिसमें जागरूकता, सामुदायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा सूचना-शिक्षा-संचार वैन, आइटी प्लेटफार्म, और मोबाइल एप्लीकेशन भी उपयोग में लाए जाएंगे। राज्य सरकार, जिला, ग्राम पंचायत और स्थानीय शासन की समिति और केंद्र सरकार के संगठन और संस्थाओं से प्लानिंग, समन्वय और निगरानी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले। ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान, प्रमुख योजनाओं का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने संकल्प यात्रा निकाली जा रही है।
शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वैन उन 13 हजार 848 स्थानों पर जाएगी, जहां दस हजार से ज्यादा जनसंख्या है। वैन एलईडी स्क्रीन, आडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की विशेष भूमिका होगी। इसमें आइटी प्लेटफार्म और मोबाइल रिस्पांसिव प्लेटफार्म बनाने, आइईसी वैन के संचालन, जनजागरूकता और प्रचार सामग्री, राज्य और जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने में केंद्र सरकार की भूमिका होगी। नोडल अधिकारी जिलों में, ग्राम स्वराज अभियान और जलशक्ति अभियान आदि की गतिविधियों से समन्वय स्थापित करेंगे।