Bhim Army Rally: भेल दशहरा मैदान में भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भरी हुंकार, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान
भीम आर्मी की रैली के लिए शिवपुरी, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, देवास, उज्जैन समेत प्रदेशभर से बडी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं।
By Ravindra Soni
Edited By: Ravindra Soni
Publish Date: Sun, 12 Feb 2023 09:02:03 AM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Feb 2023 03:52:29 PM (IST)
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भीम आर्मी संगठन रविवार को राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भेल दशहरा मैदान पर महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। इसके साथ-साथ जय युवा आदिवासी संगठन (जयस), ओबीसी महासभा, गोडवाना गणतंत्र पार्टी और आजाद समाज पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। दोपहर करीब ढाई बजे भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख चंद्रशेखर रावण सभास्थल पर पहुंचे।
उन्होंने सभा के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह तो यात्रा का पहला चरण है। आगामी विधानसभा चुनाव तक ऐसी चार-पांच यात्राएं होंगी। हर यात्रा में दोगुने सैलाब के साथ आएंगे। सिर्फ सरकार की घोषणाओं से पेट नहीं भरेगा, हम इनसे थक चुके हैं। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे का कदम सत्ता के लिए होगा। मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर में रविदास मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने ऐसी ही घोषणा उज्जैन में 50 लाख रुपए की की थी। उन्होंने क्यों नहीं दिए अब तक?
सुबह 11 बजे तक दशहरा मैदान में 20 हजार से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। माना जा रहा है कि भीम आर्मी संगठन 2023 के विधानसभा चुनाव में एक मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकता है। इस सभा में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन (जयस) के संरक्षक आनंद राय, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अध्यक्ष मोनिका शाह भट्टी, ओबीसी महासभा के नेता महेन्द्र लोधी भी शामिल होंगे।
रैली के लिए शिवपुरी, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, देवास, उज्जैन से लोग पैदल भी भोपाल पहुंचे हैं। इस आयोजन को मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भीम आर्मी के सुनील अस्तेय ने बताया कि प्रदेश में एक जनवरी से सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई, जो 52 जिलों, 230 विधानसभा क्षेत्रों को भ्रमण कर चुकी है। राजधानी में रविवार को इसका समापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी राज्य और केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, दो अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण वापस लेने, बैकलाग के खाली पदों पर भर्ती करने, ओबीसी के 51 हजार पदों पर नियुक्ति को लेकर लगी रोक हटाने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही है।