Ayushman Yojana Scam: 200 करोड़ के घोटाले के बाद भी अस्पतालों को खुली छूट, तीन माह से जांच बंद
Ayushman Bharat Yojana Scam: जून और सितंबर माह में भी योजना में संबद्ध 550 अस्पतालों में महज 130 की हो पाई थी जांच।
By Prashant Pandey
Edited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 17 Jan 2023 10:13:17 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Jan 2023 01:54:23 AM (IST)
Ayushman Yojana Scam: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों के 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले सामने आने के बाद भी अधिकारी और विभागीय मंत्री गंभीर नहीं हैं। सितंबर के बाद से अस्पतालों की औचक जांच ही नहीं की गई है। जून और सितंबर में आकस्मिक निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी यह स्थिति है। अस्पताल जो दावा करते हैं उसे ही सही मानकर भुगतान कर दिया जाता है। इस बारे में अधिकारियों का तर्क है कि योजना में कार्यरत डाक्टरों का स्थानांतरण हो गया। नया स्टाफ मिला पर उन्हें योजना को समझने में समय लगा। इसके अलावा पहले जो जांचें हुई थीं, उनमें कार्रवाई करने में अमला जुट गया।
इस कारण नई जांचें शुरू नहीं हो पाईं। जून और सितंबर में भी योजना में संबद्ध 550 से ज्यादा अस्पतालों में 130 की ही जांच हो पाई। इसके पहले योजना की शुरुआत से 2021 के अंत तक सिर्फ 49 अस्पतालों की ही औचक जांच कराई गई थी। बता दें कि जांच में यह सामने आ जाता है कि अस्पताल जो बीमारी बताकर मरीज का इलाज कर रहा है, वास्तविक में वह है या नहीं। सामान्य वार्ड में रखे जा सकने वाले मरीज को आइसीयू में तो नहीं रखा है। वास्तविक में वह मरीज भर्ती भी है या नहीं।
60 प्रतिशत प्रीमियम देता है केंद्र
आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में इस योजना में बीमित प्रति व्यक्ति 1100 स्र्पये प्रीमियम लगता है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40 प्रतिशत राज्य सरकार लगाती है। योजना में गड़बड़ी की निगरानी केंद्रीय स्तर से भी की जाती है। इसके बाद भी यह स्थिति है।
डेढ़ माह बाद भी वीडियो की जांच नहीं, मंत्री बोले समय लगता है
योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सरकार कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नौ लाख रुपये के लेनदेन का एक वीडियो डेढ़ माह पहले वायरल हुआ था, पर अभी तक इसकी जांच ही नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी ने यह जांच स्वास्थ्य आयुक्त डा. सुदाम खाड़े को सौंपी थी। अब मंत्री ने नईदुनिया से बातचीत में कहा कि जांच में समय तो लगता है। डेढ़ माह का समय उन्हें कम लग रहा है। वायरल वीडियों में विमल लोवंशी नामक एक व्यक्ति खुद को कथित तौर पर योजना की तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी सपना लोवंशी का देवर बताते हुए दावा राशि के भुगतान के बदले एक अस्पताल के कर्मचारियों से नौ लाख रुपये ले रहा है। सपना लोवंशी अब इंदौर में अपर कलेक्टर हैं। वह कह चुकी हैं कि विमल लोवंशी से उनका कोई रिश्ता नहीं है।