रायपुर। Raipur News गांवों के गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (Rural Industrial Park) की तर्ज पर अब शहरों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (यूआइपीए) (Mahatma Gandhi Urban Industrial Park) की स्थापना की कवायद शुरू की गई हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर, आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानकों में शहरी क्षेत्रों में गोठान या इसके आस-पास महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाए। अधिकारियों के मुताबिक योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार एवं उद्यमिता ( Employment and Entrepreneurship) के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना है।
प्रथम चरण में राज्य के 14 नगर-निगम एवं 44 नगर पालिका परिषदों में योजना का संचालन किया जाना है। इसके लिए न्यूनतम तीन एकड़ की भूमि की अनिवार्यता होगी। उल्लेखनीय है कि गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में घोषणा की थी। इसमें स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। परियोजना लागत एवं डीपीआर: अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लगभग दो करोड़ रुपये राशि का प्रविधान है। यह राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दो किश्तों में जारी की जाएगी। इस राशि में 60 प्रतिशत उपयोग अधोसंरचना के लिए, 20 प्रतिशत राशि मशीनरी एवं वर्किंग केपिटल के लिए, 15 प्रतिशत मार्केट व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए 2.5 प्रतिशत राशि शामिल हैं। इंडस्ट्रियल पार्क में बनने वाले उत्पादों का सी-मार्ट, शबरी, संजीविनी हर्बल, बिलासा एवं निजी क्षेत्रों के माध्यम से भी विक्रय किया जा सकता है।
अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का मुख्य उद्देश्य
- शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना।
- शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- शहरी क्षेत्रों में कुटीर एवं सेवा क्षेत्रों के लिए प्लग एंड प्ले आधारित उद्योग क्षेत्र एवं वातावरण विकसित करना।
योजना एवं उद्यमी चयन
- स्थानीय युवाओं, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों को गुण दोष के आधार पर चिन्हांकित किया जाएगा।
- उद्यमी के लिए समय-समय पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाएंगे।
- शहरी गोठान प्रबंधन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उद्यमी का चयन, यूआइपीए के लिए चयन जिला क्रियान्वयन एवं स्वीकृति समिति द्वारा किया जाएगा।
- स्व-सहायता समूहों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर होगा।
नगरीय प्रशासन विभाग अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बाद अब शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगरीय निकायों को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।