Raipur News: नए च्वाइस सेंटर के लिए 150 आवेदन, ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले 230 ब्लाक

रायपुर। Raipur News लोगों की सुविधा के लिए बनवाए गए च्वाइस सेंटर्स से अब लोगों का मन ही ऊब चुका है। हालात ऐसे हैं कि जिले में 751 च्वाइस सेंटर ऐसे हैं, जिनके द्वारा पिछले छह महीने से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। ऐसे में इन सेंटर्स पर ताला लटक सकता है। जबकि पिछले महीने ही 230 च्वाइस सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी आईडी निष्क्रिय की गई है। इसी बीच अब तक जिला प्रशासन को 150 नए च्वाइस सेंटर्स खोलने के लिए आवेदन भी मिले हैं।

रायपुर में कुल 1,342 शासकीय अधिकृत च्वाइस सेंटर हैं। इन्हें खोलने का मकसद था कि ग्रामीण अंचल और शहर के लोगों को छोटे-मोटे काम के लिए कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। यहां से इनका काम आसानी से हो जाएगा। इस पर मानिटरिंग के लिए इनकी आईडी जिला प्रशासन के साफ्टवेयर से जोड़ी गई है। जिला प्रशासन ने आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले सेंटर्स को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनको छह माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद प्रशासन दूसरे जरूरतमंद लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपेगा, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। जिला प्रशासन पिछले छह माह से ट्रांजैक्शन का इंतजार कर रहा था। अफसरों का कहना है कि जिला प्रशासन के साफ्टवेयर में इनकी इंट्री नहीं दिख रही है। इसलिए इनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मूलभूत काम ही नहीं कर पा रहे ये च्वाइस सेंटर

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार च्वाइस सेंटरों पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, गुमाश्ता लाइसेंस, फूड लाइसेंस, भुइंया साफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले बी-वन नक्शा खसरा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म, पेंशन अप्लाई, आईटीआर फाइलिंग, बिजली बिल का भुगतान, ट्रेन, एयरलाइंस टिकट और सरकारी योजनाओं के काम आदि कर सकते हैं, लेकिन 751 सेंटरों में पिछले छह माह से काम नहीं किया जा रहा है।

मितान योजना की वजह से आ रही दिक्कत

च्वाइस सेंटर के संचालकों का कहना कि शासन ने मितान योजना शुरू कर दी है। मितान हेल्पलाइन पर फोन करने के बाद घर पहुंच सेवा दी जा रही है। मितान योजना के तहत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस, आधार कार्ड, भुईंयां साफ्टवेयर का काम किया जा रहा है। अभी इसे शहरी क्षेत्र खोला गया है। जिसकी वजह से भी आवेदनों की संख्या घटी है।

150 आवेदन पेडिंग जिला प्रशासन में, इन्हें मौका मिलेगा

अफसरों का कहना है कि नए च्वाइस सेंटर खोलने के लिए जिला प्रशासन में 150 आवेदन आए हैं। यदि मितान योजना की वजह से दिक्कत होती, तो इतने आवेदन नहीं आते। च्वाइस सेंटरों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने पर पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। जवाब उचित नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दूसरे को आवंटन कर दिया जाएगा।

रायपुर एसडीएम गजेंद्र सिंह का कहना है कि कई च्वाइस सेंटर संचालकों द्वारा बीते कई महीनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। इसकी वजह से उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। पिछले महीने लगभग 230 संचालकों की आईडी निष्क्रिय की गई है। जबकि अन्य के जवाब का इंतजार है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी