रायपुर (राज्य ब्यूरो)। विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सदन में पांच मंत्रियों के विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर बयानों के तीर चले। विपक्षीय सदस्यों ने सरकार को घोषणावीर करार दिया। कहा कि सरकार केवल घोषणा करती है काम कुछ नहीं करती है। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी पलटवार करते हुए प्रश्न दागा कि 15 वर्ष तक सत्ता में रहे तो क्यों नहीं कुछ किए। सबसे ज्यादा बहस नगरीय प्रशासन विभाग के बजट को लेकर हुई।
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने आरोप लगाया कि पूरे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्मार्ट सिटी परियोजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पीएम आवास में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। शहरों में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। कौशिक ने बंद पड़ी सिटी बस योजना को फिर से चालू करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि बसें पड़ी पड़ी कंडम हो जाएंगी। सरकार को उन्हें फिर से चलाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिलासपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार कर दिया गया है, लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सुविधा कुछ दे नहीं रहें हैं तो यूजर चार्ज क्यों वसूल रहे हैं।
विकास के लिए नहीं दिया जा रहा पैसा: अग्रवाल
भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार घोषणा वीर है। मात्र घोषणाएं कर रही है किसी भी नगरीय निकाय के विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है। रायपुर शहर में हो रहे अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तीन वर्ष बाद हमारी सरकार आएगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे, तब होगा कि राजनीतिक कारणों से तोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों को यहां लाकर बसाया जा रहा है उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने श्रमिकों की सहायता वाली सभी योजनाएं बंद कर दी है। सरकार मजदूरों के हक के पैसे पर कुंडली मार कर बैठी हुई है। ईएसआई के अस्पताल बनकर तैयार हैं लेकिन उन्हें खोला नहीं जा रहा है।
निकाय चुनाव में हमने इतिहास रचा है: मरकाम
मोहन मरकाम ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि इन चुनावों में हम सरकार की नीति और योजनाओं को लेकर जनता के बीच गए थे। इन चुनावों में जनता ने भरपूर समर्थन दिया। इतिहास में पहली बार कांग्रेस 14 में से सभी 14 नगर निगम में अपनी सरकार बनाने में सफल रही।
हमने उस मिथक को तोड़ा है जिसमें यह कहा जाता था कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में ज्यादा ताकतवर है। मरकाम ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार जनता को राहत देने और विकास की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस के रामकुमार यादव ने चंद्रहासिनी मंदिर के लिए गौरव पथ बनाने की मांग की। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारी अस्पताल खोलने की मांग की।
कांग्रेस के दलेश्वर साहू ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकार की तरफ चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। कहा कि हमारी सरकार शहरों के विकास के साथ वहां रहने वाले गरीब सहित सभी वर्ग के लोगों के जीवनस्तर में बदलाव आया है। डा. लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि राज्य के निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 67 पुरस्कार मिले हैं जो हमारी सरकार और विभगीय मंत्री के तीन वर्षों के काम और मेहनत का नतीजा है। सरकार जनता की सुविधा और विकास के लिए काम कर रही है।
कोई काम नहीं हो रहा है: साहू
भाजपा की रंजना साहू ने कहा कि इस सरकार ने तीन वर्ष में शहरों के विकास के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। राज्य के सभी शहरी निकायों में जितने भी विकास के काम हो रहे हैं वह केंद्र सरकार के बजट से हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों के विकास के दावों पर पलट वार करते हुए साहू ने कहा कि यदि काम किए होते तो इतना चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस दौरान उन्होंने धमतरी नगर निगम में सिटी बस सेवा बंद होने, पीएम आवास का काम बंद होने, ट्रांसपोर्ट नगर और गोकुल नगर का निर्माण नहीं होने सहित अन्य काम बंद होने की जानकारी दी। उन्होंने विकास शुल्क के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। भाजपा के रजनीश सिंह ने बिलासपुर के अरपापार को नगर निगम बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ निकायों के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। बिजली बिल जमा नहीं हो पा रहा है दूसरी तरफ मनमाना यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। विभाग के बजट में 18 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है।
पांडेय ने की पार्षदों का मानदेय बढ़ाने की मांग
कांग्रेस के शैलेष पांडेय ने पार्षदों का मानदेय बढ़ने और बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ देने की मांग की। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने बिलासपुर को 10-11 साल तक खोदपुर बना दिया था। भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में चुनावी सड़कें बनती थी। चुनाव के बाद फिर उस सड़क को खोद दिए जाते थे। ये लोग झूठ बोलकर विधानसभा से पैसा लेते थे।
सरकार को निर्माण करना चाहिए: सिंह
बिलासपुर के अमृत मिशन और सीवरेज योजना के साथ रायपुर के स्काई वाक का उल्लेख करते हुए जकांछ विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को निर्माण लेना चाहिए। बीच में लटकाकर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में पार्षदों को काम करने का अधिकार दिलाने की मांग की। कहा कि सरकार को इस मामले में रेलवे से बात करना चाहिए। सिंह ने बिलासपुर के गोलबाजार के लिए मल्टीलेबल पार्किंग और मनियारी में रिवर व्यू बनाने की मांग की। डा. रेणु जोगी ने अपने क्षेत्र की मांगों से मंत्री को अवगत कराते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की।
चल रहा है तबादला उद्योग : शर्मा
भाजपा के शिवरतन शर्मा ने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग में तबादला उद्योग चल रहा है। रेट लिस्ट बना हुआ है, बिना भुगतान के कोई तबादला नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता। बताया कि तीन वर्ष पहले भाटापारा में विभगीय मंत्री ने पांच करोड़ रुपये ढाई साल में देने की घोषणा की थी, लेकिन तीन वर्ष बाद भी वह राशि नहीं पहुंची है। वजह यह है कि नगर पालिका के पास तीन प्रतिशत एडवांस देने के लिए पैसा नहीं है। कांगेस ने अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में शहरी निकायों के लिए कई वादे किए थे लेकिन वे भी पूरे नहीं हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने गुलाबी गांधी जी दिए बिना कोई काम नहीं होता।