High Court News: सरकार ने 200 स्कूलों को बनाया अंग्रेजी माध्यम, हाई कोर्ट में याचिका

बिलासपुर। High Court News: प्रदेश के दो सौ सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के खिलाफ हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में तकनीकी त्रुटि होने पर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

राज्य शासन ने प्रदेश के तकरीबन दो सौ शासकीय स्कूलों को मिडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी मीडियम में बदलने का निर्णय लिया है। शासन के इस फैसले के खिलाफ जशपुर निवासी व अंक भारती संस्था के संयोजक डा. रविन्द्र वर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसके अलावा हिंदी अंकों का प्रयोग बंद करने पर भी एक जनहित याचिका लगाई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में मामले को रखा गया।

चीफ जस्टिस ने कोर्ट में स्वयं पैरवी करने उपस्थित याचिकाकर्ता से कहा कि पिटिशन में कुछ तकनीकी सुधार की जरूरत है। इसे ठीक करने के बाद ही मामला प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूलों के अलावा हिंदी के अंकों को लेकर दायर जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की जाए, तो सुविधा होगी क्योंकि उन्हें काफी दूर से आना पड़ता है।

इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें समय लेने की छूट दी है। याचिकाकर्ता के आग्रह पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि तय की गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदी माध्यम के स्कूल बंद होने से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह दूसरी याचिका में हिंदी अंकों के लिए खुद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी के अंक ही इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करना गलत है।