Kuteer Udyog In Bilaspur: गांव में नजर आएगी कुटीर उद्योग की झलक
Kuteer Udyog In Bilaspur: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्न्यन योजना के जरिए युवाओं को स्वावलंबी बनाने केंद्र ने शुरू की योजना
By Manoj Kumar Tiwari
Edited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 12 Jan 2023 08:44:21 AM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Jan 2023 08:44:21 AM (IST)
बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के जरिए शहर व गांव के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। योजना के जरिए गांव में कुटीर उद्योग की झलक दिखाई देगी। साथ ही लघु उद्योग के जरिए युवा उद्यमी बनेंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्न्यन योजना के तहत अपना स्वयं का उद्योग लगाने वाले युवाओं को बैंक के जरिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र प्रवर्तित योजना में राज्य का भी अपना योगदान रहेगा। युवाओं को उद्यमी बनाने और शासन की योजना की जानकारी देने का जिम्मा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को दिया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्न्यन के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना के अंतर्गत जिले में विद्यमान निजी एवं नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जैसे राइस मिल, पोहा मिल, केटल फीड, बेकरी, नमकीन उद्योग, रेडी-टू-इट उत्पाद, मसाला उद्योग, पापड़, बड़ी, आचार, मुरमुरा उद्योग, फूटा चना उद्योग आदि को शामिल किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत प्रति पात्र उद्योगों को परियेाजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी परन्तु अधिकतम 10 लाख रुपये दिये जाने का प्रविधान है एवं लाभार्थी का कुल लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान राशि होगी एवं शेष राशि बैंक ऋण होगा। आनलाइन आवेदन करने वाले युवाओं को आनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए पीएमएफएमई के आनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई है।
बाजार उपलब्ध कराने की भी योजना
युवा उद्यमी द्वारा उद्योग संचालित करने की स्थिति में बाजार उपलब्ध कराने की योजना भी केंद्र सरकार ने बनाई है। अलग-अलग उत्पाद के उद्योग लगाने वाले युवा उद्यमियों से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी संपर्क करेंगे। उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही बिक्री की व्यवस्था भी अधिकारी के जिम्मे रहेगा।
ऐसी है योजना
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य शासन दोनों की सहभागिता रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य शासन द्वारा 40 फीसद राशि खर्च की जाएगी। योजना मई 2020-21 से प्रारंभ किया गया है। इसकी समयावधि दिसंबर 2024-25 तक रखी गई है।