Budget 2024 Highlights: हर वर्ग के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, यहां आसान भाषा में समझें किसे क्या मिला
लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था।
By Bharat Mandhanya
Edited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Tue, 23 Jul 2024 10:05:29 AM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jul 2024 02:24:31 PM (IST)
एजेंसी, नई दिल्ली Budget 2024 Highlights। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश कर रही हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हैं। केंद्र सरकार ने अपना बजट 9 बिंदुओं पर केंद्रीत किया है। यहा आपको बताते हैं केंद्र सरकार ने किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की है और उन्हें इस बजट से क्या लाभ होगा।
मोदी सरकार की घोषणाएं
युवाओं के लिए
वित्त मंत्री ने 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत तीन योजनाएं शुरू होगी। EPFO में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को पहले महीने में 15 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे हर साल 25 हजार छात्रों को मदद मिलेगी।
भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। साथ ही पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योना की शुरुआत की जाएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
महिलाओं के लिए
महिलाओं और बच्चियों की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए
केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी, जिसमें एक करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। पांच और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
आदिवासी समुदाय के लिए
आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
एमएसएमई सेक्टर के लिए
एमएसएमई सेक्टर को मुद्रा लोन के तहत अब 20 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
उद्योग के लिए
100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश हेतु तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
शहरी विकास के लिए
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं चलाई जाएगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण होगा।
बजट में इन 9 बिंदुओं पर ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बजट में केंद्र सरकार ने 9 बिंदुओं पर ध्यान दिया है।
- खेती में प्रोडक्टिविटी
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- रोजगार और स्किल
- सामाजिक न्याय
- निर्माण और सेवा
- शहरी विकास
- एनर्जी सिक्योरिटी
- इन्फ्रास्ट्रक्चर
- इनोवेशन, रिसर्च और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार