Farmer Budget 2024: 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का एलान, लैंड रजिस्ट्री लाई जाएगी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Budget 2024-25 For Farmers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। ये उनका लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस रहा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने एलान किया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे वहां बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं।"

किसान क्रेडिट कार्ड लागू होगा

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेशों के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। पांच और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा।

बजट में किसानों के लिए क्या-क्या

• उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
• खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी की जाएगी।
• अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग व्यवस्था रहेगी।
• दस हजार जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के लिए एक कार्यनीति बनाई जाएगी।
• सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार तीन सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी।
• डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
• छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा।
• झींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटन किए हैं।

पांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान

आदिवासी समुदायी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरूआत की जाएगी। यह स्कीम आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए है। इससे 63 हजार गांवों में पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

मुद्रा लोन की लिमिट बढ़कर 20 लाख

आम बजट में MSMEs और विनिर्माण का ध्यान रखा गया है। बजट में बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का एलान किया गया। मुद्रा लोन की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मिलेगा मौका

निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने के लिए योजना शुरू करेगी। इसमें पांच हजार रुपये प्रति महीने भत्ता और छह हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। बेसिक होम लोन के सीईओ अतुल मोंगा ने बजट पर कहा कि सरकार सार्वजनिक-व्यक्तिगत भागीदारी पर भी विचार कर रही है, जिससे मैनुफैक्चरिंग युनिट के कर्मचारियों के लिए किराए के डॉरमिटरी आवास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि इससे मजदूरों की आवास संबंधी मुश्किलें हल होंगी, क्योंकि वे अपने कार्यक्षेत्र के आस-पास उचित दामों पर आवास सुविधाएं पा सकेंगे।'