राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 के पहले लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों यानी लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर कम कीमत पर उपलब्ध करने के लिए लागू की गई रसोई गैस सहायता योजना निरंतर रखी जाएगी। पात्र लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में ही मिलेगा। सिलेंडर की तय कीमत से अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
इस संबंध में प्रधानमंत्री उज्जवला और गैर उज्जवला रसोई गैस सहायता योजना को निरंतर रखने की अनुमति मंगलवार को मुख्यमंत्री डाॅ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। इसका लाभ लगभग 50 लाख लाड़ली बहनों को मिलेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम सरकार भरेगी।
बता दें, प्रदेश में 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए रिफिलिंग पर जुलाई, 2023 से मार्च, 2024 तक 579.72 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। इस योजना में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गैर उज्जवला वाली लाड़ली बहनें शामिल हैं। अप्रैल-मई 2024 के लिए 52.44 करोड़ रुपये का अनुदान का भुगतान किया जाना है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी योजना को निरंतर रखा जाएगा और इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।
इसके लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गैर उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) एवं रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) की स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर की शेष राशि का भुगतान इन्हीं योजनाओं से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार रक्षाबंधन के पहले एक अगस्त को सभी लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये अतिरिक्त जमा कराएगी। यह राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि से अलग रहेगी।
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।
प्रीमियम की राशि राज्य सरकार जमा करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। दोनों योजनाओं की प्रीमियम राशि 456 रुपये होती है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख और आंशिक किंतु स्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये दिए जाने का प्रविधान है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions https://t.co/2AOxVvek8m
— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 30, 2024
22 शेष जिलों में भी उपलब्ध कराई जाएगी आयुष चिकित्सा सुविधा
यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में आयुष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इसलिए शेष बचे 22 जिलों में भी इसे शुरू किया जा रहा है। इनमें आलीराजपुर, आगर-मालवा, रीवा, अनुपपूर, ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाडी जिले शामिल हैं। यहां के एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए 213 पदों के सृजन और 19 करोड़ रुपये बजट आवंटन की सहमति दी गई।
प्रदेश सरकार बनाएगी अधूरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें
31 मार्च, 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना एक और दो के अपूर्ण कार्यों को अब राज्य सरकार पूरा करवाएगी। इसके लिए जो भी राशि लगेगी, वह बजट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी तरह ग्रामीण संपर्क सड़कों को पूरा करने के लिए राशि की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करेगी।
दिवंगत नरेश कुमार शर्मा के स्वजन को मिलेगी 90 लाख रुपये की सहायता
बैठक में कैबिनेट ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने के प्रयास में दिवंगत सहायक पुलिस निरीक्षक के नरेश कुमार शर्मा के स्वजन को 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें 45 लाख रुपये माता-पिता और इतनी ही राशि पत्नी को मिलेगी।
दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में प्रभावी रहा मप्र का प्रस्तुतीकरण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्य प्रदेश में की जा रहीं गतिविधियों की प्रशंसा की। नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई नीति आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश के प्रस्तुतीकरण को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने अभियान को सराहा और नदी ग्रिड अर्थात नदी को नदी से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को दी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगामी पांच वर्ष में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 के अमृत काल के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इनके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया रोडमैप राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का अगला रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकतानुसार कार्य किए जाए। सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को समान रूप से बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्री, सांसद एवं विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में लाड़ली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने का आह्वान भी किया।
जिला स्तरीय विजन डाक्यूमेंट बनाए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए वातावरण बनाने के साथ ही राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को जिलों में विभाजित करते हुए जिला स्तरीय विजन डाक्यूमेंट बनाए जाएं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएं। गरीबी को शून्य रेखा में परिवर्तित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि विविधीकरण, किसानों के बाजार से संपर्क को प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक खेती बढ़ाने पर भी नीति आयोग की बैठक में चर्चा हुई।
मंत्री करें अपने विभागों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने विभाग में संचालित विकास और जन-कल्याण की योजनाओं तथा अन्य कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों तथा वर्तमान स्थिति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही कानून-व्यवस्था, सुशासन और निवेश व औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा आने वाले कठिनाइयों के निराकरण के उपायों के संबंध में भी स्थानीय स्तर पर समीक्षा की जाएं।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ मंत्री परिषद की बैठक प्रारंभ हुई।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/TuQr2ENYoQ
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 30, 2024